नई दिल्ली। माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उमर को राहत देने से इनकार कर दिया है। उमर अंसारी ने लखनऊ के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) फ़िल्म पर बैन लगाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा है कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) में समुचित डिस्क्लेमर होना चाहिए। हालांकि
The Kerala Story: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से बैन हटा लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 8 मई को एक आदेश जारी करते हुए फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल
नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली पावर के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पहले सेवा सचिव आशीष मोरे (Service Secretary Ashish More) को हटाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) को प्रस्ताव भेजा। अब दिल्ली
लखनऊ। अयोध्या (Ayodhya) के रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद (Ramjanmabhoomi and Babri Masjid Dispute) में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी (Zafaryab Jilani) का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने लखनऊ
नई दिल्ली। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने नई सूची जारी की है। इसमें हाई कोर्ट ने 68 जजों की प्रमोशन सूची से 40 जजों को बाहर करते हुए उन्हें वापस
नई दिल्ली। सेबी (SEBI) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) में बड़ा खुलासा किया है। सोमवार SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अडानी ग्रुप (Adani Group) की किसी भी लिस्टेड कंपनी की जांच 2016 से SEBI नहीं कर रही है, इस तरह के सभी दावे गलत हैं। मीडिया रिपोर्ट की
नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने सचिव (सेवा) अधिकारी आशीष मोरे (Delhi Services Secretary Ashish More) को ट्रांसफर आदेश के बावजूद अवैध तरीके से पद पर बने रहने का कथित रूप से प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा (Surat Chief Judicial Magistrate Harish Hasmukhbhai Verma)सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हरीश हसमुखभाई वर्मा (Harish Hasmukhbhai Verma)ने ही मानहानि
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और शिंदे गुट के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोलना शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शिंदे गुट को राहत दी है। हालांकि, उद्धव ठाकरे की तरफ
नई दिल्ली। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने सर्विसेज विभाग के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) फुल एक्शन मोड (Full Action Mode) में आ गई है। पहली बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे (Delhi Services Secretary Ashish More) हटाया दिया। सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को दिल्ली सरकार के अधीन करने का जो फैसला सुनाया है उसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नई संजीवनी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद केजरीवाल
नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर कंट्रोल को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी
Maharashtra News: शिवसेना (उद्धव गुट) बनाम शिवसेना (शिंदे गुट) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिंदे सरकार बनी रहेगी। इस फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि वह विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा। इसके लिए स्पीकर को
