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‘सुप्रीम पावर’ मिलने के बाद एक्शन मोड में केजरीवाल, सेवा सचिव के बाद अब मुख्य सचिव को बदलने की तैयारी

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली पावर के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पहले सेवा सचिव आशीष मोरे (Service Secretary Ashish More) को हटाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena)  को प्रस्ताव भेजा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली पावर के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पहले सेवा सचिव आशीष मोरे (Service Secretary Ashish More) को हटाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena)  को प्रस्ताव भेजा। अब दिल्ली के मुख्य सचिव को हटाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उपराज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने केंद्र से सहमति मांगी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government)  नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाना चाहती है। जिसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि पीके गुप्ता 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी ACS (GAD) हैं।

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सेवा सचिव को भी बदलने की तैयारी में दिल्ली सरकार
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बुधवार को सेवा सचिव आशीष मोरे (Service Secretary Ashish More)  को हटाकर एके सिंह को पद देने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) को प्रस्ताव भेजा था। सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसमें अधिकारियों ने सेवा सचिव (Service Secretary)  को हटाए जाने पर किसी तरह की असहमति नहीं जताई। इसके बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एके सिंह को नया सेवा सचिव बनाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा।

इस प्रस्ताव में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का हवाला देते हुए कहा कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। सेवा सचिव को हटाने के लिए दिल्ली सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का आदेश आने के बाद सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज (Service Department Minister Saurabh Bhardwaj) ने वर्तमान सेवा सचिव (Service Secretary) को हटाने का आदेश दिया लेकिन उन्हें पद से नहीं हटाया गया।

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