लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को टालने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस निर्णय पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को सीधे
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल (Yogi Adityanath Cabinet) के विस्तार और नये आठ मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बाद आयोजित यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) में सोमवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम योगी (CM Yogi) के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया जा रहा है। इसी बीच चर्चा है कि वोटर लिस्ट से करीब 50 लाख नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Three-Tier Panchayat Elections) होने हैं, इसलिए वोटर लिस्ट की चर्चा शुरू हुई है। वहीं कुछ जिलों में फर्जी
