राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में निवेश के नाम पर धामी सरकार का फ़र्ज़ीवाड़ा-और यह BJP ‘डबल इंजन' मॉडल का एक और नमूना है। Global Investors Summit का ढिंढोरा पीटा गया: 1,779 MoU, ₹3.56 लाख करोड़। रोडशो पर जनता के लगभग ₹100 करोड़ ख़र्च हुए| फिर सरकार ने ₹1 लाख करोड़ को "ज़मीन पर उतरा निवेश" बताया।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री 3,300 “निवेशकों” की पूरी सूची सार्वजनिक करें। निवेश कागज़ पर। रोज़गार नारों में। और उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से -पेपर लीक।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में निवेश के नाम पर धामी सरकार का फ़र्ज़ीवाड़ा-और यह BJP ‘डबल इंजन’ मॉडल का एक और नमूना है। Global Investors Summit का ढिंढोरा पीटा गया: 1,779 MoU, ₹3.56 लाख करोड़। रोडशो पर जनता के लगभग ₹100 करोड़ ख़र्च हुए| फिर सरकार ने ₹1 लाख करोड़ को “ज़मीन पर उतरा निवेश” बताया।
उत्तराखंड में निवेश के नाम पर धामी सरकार का फ़र्ज़ीवाड़ा – और यह BJP ‘डबल इंजन’ मॉडल का एक और नमूना है।
Global Investors Summit का ढिंढोरा पीटा गया: 1,779 MoU, ₹3.56 लाख करोड़। रोडशो पर जनता के लगभग ₹100 करोड़ ख़र्च हुए | फिर सरकार ने ₹1 लाख करोड़ को “ज़मीन पर उतरा निवेश” बताया।
Newslaundry ने जाँचा कि यह निवेश किसका है:
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* आटा चक्कियाँ, खाद-बीज की दुकानें और छोटे क्लीनिक “निवेशक” गिन लिए गए। कुछ को पता तक नहीं था।
* ₹35,279 करोड़ – यानी 35% – सरकारी बिजली कंपनियों के हैं।
* CSR और दान से चलने वाले एक स्कूल को ₹24.49 करोड़ का “निवेशक” बताया गया।
* ₹1,200 करोड़ के “निवेशक” की कमाई चार साल से शून्य है, और रिकॉर्ड में उसका एक भी कर्मचारी नहीं।
* दुबई-लंदन के रोडशो से ₹27,975 करोड़ का दावा हुआ, पर “ज़मीन पर उतरे” निवेशकों की सूची में इन दोनों शहरों की एक भी कंपनी नहीं।और समिट से सिर्फ़ सात दिन पहले, 1 दिसंबर 2023 को, “निवेश” की परिभाषा ही ढीली कर दी गई। इसे कहते हैं: पहले नियम बदलो, फिर आँकड़े बताओ।
मुख्यमंत्री 3,300 “निवेशकों” की पूरी सूची सार्वजनिक करें।
निवेश कागज़ पर। रोज़गार नारों में। और उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से – पेपर लीक।
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— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 18, 2026
उन्होंने आगे लिखा, Newslaundry ने जांचा कि यह निवेश किसका है: आटा चक्कियां, खाद-बीज की दुकानें और छोटे क्लीनिक “निवेशक” गिन लिए गए। कुछ को पता तक नहीं था। ₹35,279 करोड़-यानी 35% -सरकारी बिजली कंपनियों के हैं। CSR और दान से चलने वाले एक स्कूल को ₹24.49 करोड़ का “निवेशक” बताया गया। ₹1,200 करोड़ के “निवेशक” की कमाई चार साल से शून्य है, और रिकॉर्ड में उसका एक भी कर्मचारी नहीं।
दुबई-लंदन के रोडशो से ₹27,975 करोड़ का दावा हुआ, पर “ज़मीन पर उतरे” निवेशकों की सूची में इन दोनों शहरों की एक भी कंपनी नहीं।
राहुल गांधी ने आगे लिखा, और समिट से सिर्फ़ सात दिन पहले, 1 दिसंबर 2023 को, “निवेश” की परिभाषा ही ढीली कर दी गई। इसे कहते हैं: पहले नियम बदलो, फिर आंकड़े बताओ। मुख्यमंत्री 3,300 “निवेशकों” की पूरी सूची सार्वजनिक करें। निवेश कागज़ पर। रोज़गार नारों में। और उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से – पेपर लीक।
