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यूपी बने 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य, योगी सरकार बुलाएगी विधानमंडल का विशेष सत्र, तैयारी शुरू

यूपी (UP) 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था (10 Trillion Dollar Economy) वाला देश का पहला राज्य बनाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने कमर कस ली है। इसके लिए यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र (Special session of UP Legislature) बुलाया जाने की योजना बना ली है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था (10 Trillion Dollar Economy) वाला देश का पहला राज्य बनाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने कमर कस ली है। इसके लिए यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र (Special session of UP Legislature) बुलाया जाने की योजना बना ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)  की घोषणा के तहत इसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) ने शुरू कर दी है।

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बता दें कि बीते मानसून सत्र (Monsoon Session) में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। इसका विपक्षी दलों ने समर्थन भी किया था। 36 से 48 घंटे तक चलने वाले आगामी सत्र में सत्ता व विपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में दस खरब डॉलर (10 Trillion Dollar) ले जाने पर अपने सुझाव देंगे। इस दिशा में चल रही कवायद की सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से जानकारी देंगे। संसदीय कार्य विभाग (Parliamentary Affairs Department) के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इस सत्र में आर्थिक जगत से जुड़ी हस्तियों का संबोधन भी हो सकता है।

विधानसभा के एप पर विधानमंडल के विशेष सत्र का होगा लाइव प्रसारण

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) ने बताया कि विधानसभा की एप बनाया जाएगा। इस एप पर विधानसभा से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ सत्र के संचालन के दौरान लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

डेलॉयट तैयार कर रही है रिपोर्ट

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सूत्रों ने बताया कि दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था (10 Trillion Dollar Economy)  की कार्ययोजना तैयार करने के लिए विश्व की जानी मानी एजेंसी डेलॉयट को काम सौंपा गया है। फर्म के प्रतिनिधि प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, कृषि पैदावार, राष्ट्रीय व विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, निजी और सरकारी क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार के अवसर सहित तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

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