UP Budget 2025 Live : यूपी में आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश, छात्राओं को स्कूटी, 58 नगर पालिका बनेंगे स्मार्ट सिटी

लखनऊ। योगी सरकार का 9वां बजट (9th Budget of Yogi Government) वित्तमंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 (Financial year 2025-2026) के लिए बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने कहा कि इस वर्ष परम पावन तीर्थनगरी प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुम्भ 144 वर्षों में आता है।

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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि यह हम सभी के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिये परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवनकाल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुम्भ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है। कुम्भ मात्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक मेला ही नही है, यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुम्भ के विषय में पुराणों का यह श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगाः

“मेष राशिगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ।

अमावस्या तदा योगः कुम्भख्यस्तीर्थ नायके ।।

अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चन्द्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थो के नायक प्रयाग में कुम्भयोग होता है।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में नई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खजाना खोला है। सरकार ने मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने, नॉलेज पार्क की तर्ज पर विज्ञान पार्क, राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लाइब्रेरी, एआई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिटी की स्थापना का ऐलान किया गया है। साथ ही नगर निगम की तर्ज पर 58 नगर पालिका परिषद को स्मार्ट सिटी बनाने और श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर कैंटीन और शौचालय बनाने का भी ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने रानी लक्ष्य बाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए भी बजट में प्रस्ताव किया है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

सूबे की राजकोषीय स्थिति में सुधार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि नीति आयोग, भारत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2022-2023 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राजकोषीय स्थिति जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 थी, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के बीच रहा।

कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति में सुधार

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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र, ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल दिया गया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि विकसित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की सुविधा मिल रही है।

‘औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास में हुई प्रगति’

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति हुई है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्य किए हैं। निवेश को लेकर कई नीतियां घोषित की गई है। कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से बदलकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में बनी है।

अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna)  ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने 10 सेक्टर में कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों की ओर से सेक्टरवार योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने,  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विकास के कार्य के समर्पण भाव से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कर दिया दो गुना

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सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2017-2018 में जब प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी । जी.एस.डी.पी. मात्र 12.89 लाख करोड रुपये के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दो गुना कर दिया है। वर्ष 2024-2025 में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-2024 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। फिर मात्र तीन वर्ष में 14.9 प्रतिशत अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आए हैं।