प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति भारत में गतिशीलता और ऑटो क्षेत्र को एक नई पहचान प्रदान करेगी। हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नई नीति से देश भर में अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मोदी (PM Modi) ने कहा कि वाहन परिमार्जन नीति भारत में गतिशीलता और ऑटो क्षेत्र को एक नई पहचान प्रदान करेगी और यह हमारे शहर की सड़कों पर वाहनों की आबादी के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाएगी और शहरों में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी।
नई नीति की प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर:
-जब किसी पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाता है, तो ऐसे वाहन के मालिक को स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा दिया गया स्क्रैप मूल्य प्राप्त होगा, जो उनके द्वारा खरीदे गए नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 4-6 प्रतिशत है।
-यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को अपने अनुपयुक्त वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो मालिकों को एक स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। नीति ऑटोमोबाइल निर्माताओं को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के खिलाफ एक नया वाहन खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की सलाह देती है।
-नई नीति में निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की रोड-टैक्स छूट की पेशकश करने की भी सलाह दी गई है।
-नई वाहन स्क्रैपेज नीति में अनुपयुक्त पाए जाने या पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में विफलता के मामले में 20 साल के बाद निजी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है। एक निरुत्साही उपाय के रूप में, निजी वाहनों के लिए बढ़ा हुआ पुन: पंजीकरण शुल्क प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद लागू होगा। कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलने की स्थिति में 15 साल बाद डी-पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होती है।
– साथ ही स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ किया जा सकता है। वाणिज्यिक वाहनों का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने की संभावना है, जबकि निजी वाहनों के लिए यह चरणबद्ध तरीके से 1 जून, 2024 से शुरू होने की उम्मीद है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में एक मसौदा अधिसूचना भी पेश की थी जिसमें 15 साल पुराने वाहनों के आरसी के नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था।
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