ब्रिटेन के एक सांसद ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय फौज (Indian Army) कश्मीर (Kashmir) से हटाई जाती है। तो वहां भी तालिबान (Taliban) जैसा निजाम खड़ा हो सकता है। यह बात लंदन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स (UK House of Commons) में सांसद बॉब ब्लैकमैन (British Parliamentarian Bob Blackman) ने कही है।
लंदन। ब्रिटेन के एक सांसद ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय फौज (Indian Army) कश्मीर (Kashmir) से हटाई जाती है। तो वहां भी तालिबान (Taliban) जैसा निजाम खड़ा हो सकता है। यह बात लंदन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स (UK House of Commons) में सांसद बॉब ब्लैकमैन (British Parliamentarian Bob Blackman) ने कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कश्मीर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए डटी हुई है, अगर वह वहां से जाती है तो अफगानिस्तान की तरह कश्मीर में भी इस्लामिक ताकतें लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगी। बॉब ने अपनी बात के लिए अफगानिस्तान (Afghanistan) का तर्क देते हुए कहा कि वहां क्या हुआ है? हम सब जानते हैं। उनकी इस स्पीच के हिस्से का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसद डेब्बी अब्राहम (British MP Debbie Abrahams) और पाकिस्तानी मूल की सांसद यास्मिन कुरैशी (Pakistani-origin MP Yasmin Qureshi ) कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सांसद बॉब ब्लैकमैन (Parliamentarian Bob Blackman) ने कहा कि यह केवल भारतीय सेना (Indian Army) और उसकी ताकत है, जिसने जम्मू और कश्मीर को तालिबान (Taliban) के कब्जे वाला अफगानिस्तान (Afghanistan) बनने से रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) भारत का कानूनी और आधिकारिक रूप से अभिन्न हिस्सा है।
UK Parliamentarian @BobBlackman in House of Commons says, Only Indian Army has stopped Jammu & Kashmir in India from becoming Taliban’s Afghanistan.🔥 pic.twitter.com/6r9lC93448
— Aaraadhya Saxena 🇮🇳 (@ihailmyindia) September 24, 2021
जानें क्या था पूरा मामला?
ब्रिटेन में सांसदों ने चर्चा के लिए ‘कश्मीर में मानवाधिकारों’ पर एक प्रस्ताव रखा है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि देश के अभिन्न हिस्से से संबंधित विषय पर किसी भी मंच पर किए गए दावे को पुष्ट तथ्यों के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में कश्मीर पर ‘ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप’ (APPG ) के सांसदों ने यह प्रस्ताव रखा है। विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में एशिया की मंत्री अमांडा मिलिंग ने चर्चा में द्विपक्षीय मुद्दे के तौर पर कश्मीर पर ब्रिटेन सरकार के रुख में कोई परिवर्तन न आने की बात दोहराई।
