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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर खेल के मैदान बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के गांवों में भी खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में तमाम प्रावधान किए हैं। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस बार के बजट में भी मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का प्रावधान किया गया है। परिषद के सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ (भू माफिया विरोधी कार्यबल) का गठन किया था। इस कार्यबल के जरिए अभी तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है।
उन्होंने सदन को बताया कि इन जमीनों पर सरकार ने खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दी है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल के मैदान बनवाने के प़क्ष में है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के हर गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास ही खेल का मैदान उपलब्ध हो। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और अब तक तमाम ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बन भी चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का बजट सबका साथ, सबका विकास और भरोसे के संकल्प के अनुरूप है। इसमें समाज के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान तथा युवा के हितों का भरपूर ख्याल रखा है। योगी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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