7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई। ये अब एक जनवरी से लागू होगा। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई। ये अब एक जनवरी से लागू होगा। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया है जबकि महंगाई राहत भी बढ़कर 34 फीसदी पर आ गई है। दरअसल, लंबे समय से इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन अब मोदी सरकार की मुहर इस पर लग गई है। बता दें कि, मोदी सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष असर पड़ेगा। इस बढ़ोत्तरी का फायदा 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जब कभी मौजूदा कर्मियों के डीए में वृद्धि की जाती है तो उसी वक्त पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत ‘डीआर’ में भी बढ़ोत्तरी होती है। इससे पहले गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सभी केंद्रीय कर्मियों को वह बढ़ोत्तरी जुलाई माह के वेतन में दी गई थी। उस वक्त सरकार ने एक और आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक ‘डीए’ फ्रीज था। उस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। उन 18 महीनों में ‘डीए’ की दर 17 प्रतिशत ही मानी जाए। इसका अर्थ यह निकाला गया कि सरकार ने एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत डीए देने की जो घोषणा की है, वह बढ़ोत्तरी 24 घंटे में हो गई। कर्मियों का एकाएक 11 प्रतिशत डीए बढ़ गया है।
राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने इन आदेशों के जरिए 18 महीने का एरियर मिलने की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। अगर सरकार डीए को एक जनवरी 2020 से ही बढ़ाना शुरू करती तो अब तक कर्मियों के खाते में एरियर भी जमा हो जाता। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2021 को जारी पत्र में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए व डीआर की दर 17 प्रतिशत ही रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस दौरान डीए देने की घोषणा करते हुए कहा था कि अब 28 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा।
बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत मान ली जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच ‘डीए’ में एकाएक 11 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। डेढ़ साल की अवधि में डीए दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय का कहना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है।
30 मार्च को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीए-डीआर मिलने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी भत्तों में बढ़ोत्तरी की उम्मीद हो जाती है। देर-सवेर राज्य सरकारों को भी अपने कर्मियों और पेंशनरों को ये फायदे देने पड़ते हैं।
