छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य का वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। बघेल सरकार ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। इसके साथ ही कई अन्य बड़ी घोषणाएं की हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Govt.) ने राज्य का वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। बघेल सरकार ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन (old pension) की बहाली कर दी है। इसके साथ ही कई अन्य बड़ी घोषणाएं की हैं।
सीएम बघेल (CM Baghel) ने बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 करने का एलान किया। बता दें, इस बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है।
छत्तीसगढ़ में बजट की अहम बातें…
. सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। फिलहाल 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।
. बस्तर के पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना का मिलेगा लाभ।
. औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इसके जरिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
. व्यापम पीएससी में स्थानीय प्रतिभागियों के परीक्षा शुल्क माफ।
. मुख्यमंत्री रेशम मिशन की घोषणा।
. सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह अब 4 हजार।
. पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेते ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी।
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