CBI Raid : सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया सहित 15 के नाम

CBI Raid : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 स्थानों पर सीबीआई (CBI)  की छापेमारी चल रही है। सीबीआई (CBI) के  एक अधिकारी ने बताया कि कथित आबकारी घोटाले में अपनी एफआईआर (FIR) में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) सहित 15 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामले में मामला दर्ज किया गया है। वहां से जांच एजेंसी को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। सीबीआई के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट किसी भी सरकारी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे।

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CBI lists 15 accused, including Delhi Deputy CM Manish Sisodia, in its FIR on alleged excise scam: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2022

आबकारी नीति (Excise Policy) और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई (CBI)  के बाद अब ईडी (ED) की एंट्री भी होने वाली है। ईडी (ED)  मुख्यालय द्वारा सीबीआई (CBI) को खत लिखा गया है। ईडी जल्द ही सीबीआई (CBI)  द्वारा दर्ज इस केस को अपने हाथों में ले सकती है। ईडी (ED) ने सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेजों की कॉपी मांगी है।

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छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ‘बढ़ती लोकप्रियता और उनके शासन मॉडल’ से ‘डर गई’ है। सीबीआई की टीम सुबह जब सिसोदिया के आवास पर पहुंची, तो उन्होंने ट्विटर का रुख किया और कहा कि साजिशें न उन्हें तोड़ सकेंगी और न ही अच्छी शिक्षा के लिए काम करने के उनके संकल्प को बाधित कर पाएंगी।

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिसोदिया के बारे में कहा कि दिल्ली के ‘एक्साइज’ (आबकारी)  मंत्री ‘एक्सक्यूज’ (बहाना बनाने वाले) मंत्री बन गए हैं। सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22  में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया है। सिसोदिया ने खुद भी कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।