सपा अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल, अखिलेश यादव बोले-केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ

लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से मुलाकात की। इस दौरान ​पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सासंद संजय सिंह, शिवपाल यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने इस दौरान अखिलेश यादव से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा।

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दिल्ली का अध्यादेश भाजपा की लोकतंत्र-विरोधी सोच का आर्डिनेंस है। हम राज्यसभा में दिल्ली की जनता द्वारा चुनी आप सरकार के पक्ष में रहते हुए, इसका विरोध करेंगे। दिल्ली की जनता 24 के चुनाव में भाजपा को सातों सीट पर हरायेगी।

दिल्ली में 2024 भाजपा के लिए ‘सात बटे सन्नाटा’ साबित होगा। pic.twitter.com/TJyHjiYT0z

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 7, 2023

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मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश (Central government ordinance) लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा की सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है। इसलिए केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। अखिलेश यादव ने इस दौरान केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हुए कहुा कि राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे। हमारे सभी सदस्य आम आदमी पार्टी के साथ हैं।

आज लखनऊ में श्री @yadavakhilesh जी से मुलाक़ात हुई। समाजवादी पार्टी भी संसद में केंद्र सरकार के ग़ैर-संवैधानिक और तानाशाही अध्यादेश का विरोध करेगी एवं दिल्ली की जनता के अधिकारों के साथ खड़ी होगी। दिल्ली के सभी लोगों की तरफ़ से मैं श्री अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा… pic.twitter.com/5d4FhLu9eQ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 7, 2023

अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी
वहीं, सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। जिसके तहत चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक शक्तियां रहेंगी पर मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली। हम अखिलेश यादव से समर्थन मांगा है कि अगर राज्यसभा में भाजपा सरकार द्वारा लगाया गया अध्यादेश गिर गया तो 2024 के लिए एक मजबूत संदेश जाएगा।

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