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FSSAI को इस स्तर तक पहुंचने में करीब आठ साल लग गए हैं क्योंकि उद्योग ब्राजील और चिली जैसे कुछ अन्य देशों में लागू पैकेज खाद्य सुरक्षा लेबल के सामने अनिच्छुक था, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्पाद लोगों के लिए स्वस्थ है या नहीं
उपभोक्ता समूहों ने प्रस्तावित किया कि लेबल को उपभोक्ताओं को भोजन में नमक, चीनी और वसा के प्रतिशत के बारे में सूचित करना चाहिए, और यह अनुमेय सीमा से कितना अधिक है FSSAI ने फैसला किया की भारत में पैकेटों के सामने खाद्य सुरक्षा लेबल होगा
FSSAI को इस स्तर तक पहुंचने में करीब आठ साल लग गए हैं क्योंकि उद्योग ब्राजील और चिली जैसे कुछ अन्य देशों में लागू पैकेज खाद्य सुरक्षा लेबल के सामने अनिच्छुक था, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्पाद लोगों के लिए स्वस्थ है या नहीं
भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान वसा, चीनी और नमक के आधार पर पैकेज्ड फूड के सामने की तरफ खाद्य सुरक्षा लेबल लगाने का फैसला किया है, लेकिन कई अधिकारियों के अनुसार, खाद्य उद्योग और उपभोक्ता समूहों को लेबल पर क्या कहना चाहिए, इस पर आम सहमति नहीं है।
खाद्य उद्योग चाहता है कि लेबल एक दिशानिर्देश हो जो उपभोक्ता को स्वास्थ्य चेतावनी दिए बिना भोजन के पैकेट में नमक, चीनी, सोडियम और वसा की मात्रा के बारे में सूचित करता है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ता को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना चाहिए और हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।
उपभोक्ता और वकालत समूह चाहते हैं कि लेबल स्पष्ट रूप से बताएं कि भोजन मानव उपभोग के लिए स्वस्थ है या नहीं, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ताओं को यह नहीं पता होगा कि चीनी, नमक या वसा उनके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा या बुरा है, यदि केवल मात्रा निर्दिष्ट की जाती है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल ने कहा, हम भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा लोगों की धारणा का अध्ययन करेंगे कि लोग किस तरह के लेबल को पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार यह अध्ययन आने के बाद, पैकेज लेबल (एफओपीएल) के सामने मसौदा और फिर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
FSSAI को इस स्तर तक पहुंचने में करीब आठ साल लग गए हैं क्योंकि उद्योग ब्राजील और चिली जैसे कुछ अन्य देशों में लागू पैकेज खाद्य सुरक्षा लेबल के सामने अनिच्छुक था, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्पाद लोगों के लिए स्वस्थ है या नहीं। भारत में, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का मूल्य 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर माना जाता है और यह हर साल लगभग 24% की तीव्र गति से बढ़ रहा है।
जून में FSSAI द्वारा बुलाई गई सभी हितधारकों के साथ एक बैठक में, उद्योग ने कहा कि नमक, चीनी और वसा पर खाद्य सुरक्षा लेबलिंग पैकेट के आधार पर मात्रा के बजाय सर्व-आकार पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि उपभोक्ता मिनटों के अनुसार यही खाता है।
लेबल पर सकारात्मक पोषक तत्वों के बारे में जानकारी रखने के लिए खाद्य उद्योग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि एफएसएसएआई के वैज्ञानिकों ने उपभोक्ता समूहों का समर्थन किया था, जिन्होंने कहा था कि एफओपीएल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों में नकारात्मक पोषक तत्वों के बारे में सूचित करना था।
एफएसएसएआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो उद्धृत करने को तैयार नहीं थे, ने कहा कि खाद्य उद्योग को पैकेज के सामने खाद्य सुरक्षा लेबल से सहमत होना एक उपलब्धि से कम नहीं था, जो आसानी से पठनीय है।
अध्ययन में पाया गया कि 62.8% नमूने तीनों मामलों में विफल रहे, जिसका अर्थ है कि उनमें निर्धारित स्तर से अधिक चीनी, नमक और वसा था। यदि कोई एक घटक पर विफलता को देखता है, तो 90% नमूने FSSAI द्वारा निर्धारित सीमा को पूरा करने में विफल रहे।
बेचे जाने वाले अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के ग्लोबल फूड रिसर्च प्रोग्राम ने अपने 2018 के अध्ययन में कहा है।
अध्ययन में कहा गया है, यूपीएफ ने ज्यादातर देशों में असंसाधित या कम से कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ताजा तैयार भोजन और आहार में पारंपरिक खाना पकाने को तेजी से विस्थापित कर दिया है, जिससे दुनिया भर में महत्वपूर्ण पोषण, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवधान और क्षति हुई है। और, यह विकासशील देशों में हर साल 26-34% की दर से तेजी से बढ़ रहा था, अध्ययन में कहा गया है, और बताया कि यह मोटापे की व्यापकता और अन्य पोषण संबंधी पुरानी बीमारियों में वैश्विक वृद्धि से जुड़ा था।
बैठक में एफएसएसएआई की अध्यक्ष और सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रीता तेवतिया ने कहा, एफओपीएल की यात्रा लंबी रही है और अधिकांश पहलुओं पर सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए निर्णय लिया गया है। बैठक का समापन करते हुए उन्होंने कहा,”इस विषय पर किए गए सभी निर्णयों में उपभोक्ताओं के सूचित विकल्प केंद्रीय बिंदु होने चाहिए और लेबल को समझना आसान होना चाहिए।
