यूपी की योगी सरकार विभागों में एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार पारदर्शी बनाने और भर्तियों की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर नई नियमावली तैयार कर रही है। जिससे एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उसके कार्य से संबन्धित विभाग की संस्तुति लेनी पड़ेगी।
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार विभागों में एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार पारदर्शी बनाने और भर्तियों की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर नई नियमावली तैयार कर रही है। जिससे एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उसके कार्य से संबन्धित विभाग की संस्तुति लेनी पड़ेगी।
दरअसल, पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के काम की तारीफ की थी और कहा था कि सभी कर्मचारियों का मानदेय समय पर और पूरा मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने यह भी नसीहत दी थी कि किसी भी हाल में कर्मचारियों का आर्थिक या मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। सीएम के इस निर्देश पर सेवायोजन विभाग की ओर से नई नियमावली तैयार की जा रही है।
नई नियमावली में होंगे ये बदलाव
