भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत को 4.5 अमेरिकी डॉलर से घटाकर एक अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम करने की योजना बनाई जा रही है। जिसका लक्ष्य विश्व का सबसे कम लागत वाला उत्पादक देश बनना है। यह मिशन जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और इसका प्रारंभिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए है।
नई दिल्ली। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (India National Green Hydrogen Mission) के तहत वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन (green hydrogen production) लागत को 4.5 अमेरिकी डॉलर से घटाकर एक अमेरिकी डॉलर (us dollar) प्रति किलोग्राम करने की योजना बनाई जा रही है। जिसका लक्ष्य विश्व का सबसे कम लागत वाला उत्पादक देश बनना है। यह मिशन जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और इसका प्रारंभिक परिव्यय वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए है।
बता दे कि हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, मुख्यतः सौर (Green hydrogen, renewable energy, mainly solar) और पवन ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस (electrolysis) द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन है, जिससे उत्पादन के दौरान शून्य कार्बन उत्सर्जन (zero carbon emissions) होता है। इससे स्टील, सीमेंट, उर्वरक और भारी परिवहन (Steel, cement, fertilizers and heavy transport) जैसे क्षेत्रों में गहन डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। वहीं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है। स्वच्छ औद्योगिक विकास (clean industrial development) को बढ़ावा देने के साथ ही यह वैश्विक नेट जीरो लक्ष्यों के साथ संरेखित है। उन्नत विनिर्माण, हरित रोजगार और नवाचार के अवसर उत्पन्न करता है। हरित हाईड्रोजन उत्पादन की लागत कम होने से सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन की सामर्थ्य की सबसे बड़ी निर्धारक है।
