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भारत सरकार के लाये नए बिल से Jio को लगा बड़ा झटका, फायदे में Elon Musk की कंपनी

Telecommunications Bill 2023: केंद्र की मोदी सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 (The Telecommunications Bill 2023) को पेश कर दिया है। 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्रॉफ एक्ट (Indian Telegraph Act) को बदलने के उद्देश्य लाये गए इस बिल के पास होने पर टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) के लिए नया कानून बन जाएगा। हालांकि, टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए कानून से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक जियो को नुकसान हो सकता है, जबकि एक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) फायदे में रह सकती है। 

By Abhimanyu 
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Telecommunications Bill 2023: केंद्र की मोदी सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 (The Telecommunications Bill 2023) को पेश कर दिया है। 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्रॉफ एक्ट (Indian Telegraph Act) को बदलने के उद्देश्य लाये गए इस बिल के पास होने पर टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) के लिए नया कानून बन जाएगा। हालांकि, टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए कानून से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक जियो को नुकसान हो सकता है, जबकि एक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) फायदे में रह सकती है।

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दरअसल, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 (Indian Telecom Bill 2023) में सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी (Auction) के बजाय लाइसेंसिंग अप्रोच (Licensing Approach) की बात कही है। इसका मतलब है कि सरकार नीलामी के बजाय लाइसेंस देगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेस (Satellite Internet Services) के स्पेक्ट्रम (Spectrum) के लिए नीलामी के बजाए लाइसेंसिंग पर जोर दे रही थी।  कंपनी का कहना है कि लाइसेंसिंग अप्रोच ठीक है और इससे उनकी लागत और निवेश पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एलन मस्क के अलावा अमेज़ॅन के प्रोजेक्ट कुइपर, और ब्रिटिश सरकार समर्थित वनवेब समेत तमाम विदेशी की सभी कंपनियों ने भी इस बिल पर खुशी जतायी है।

दूसरी ओर रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने 5जी स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) के नीलामी पर जोर दिया था। कंपनी का मानना था कि अगर विदेशी कंपनी डेटा और वॉइस सर्विस देना शुरू करती हैं तो इससे ट्रेडिशनल प्लेयर्स को नुकसान होगा और एक समान अवसर हासिल करने के लिए नीलामी होनी चाहिए। फिलहाल नए बिल में सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के बजाय लाइसेंसिंग की बात कही है जिससे जियो को जोरदार झटका लगा है।

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