महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) की लंबी जद्दोजेहद के बाद आखिरकार सीएम शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी है। एनसीपी (NCP) के कोटे में सात महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं, जिनमें वो वित्त मंत्रालय भी शामिल है। जिसको लेकर काफी दिनों से रस्साकशी चल रही थी।
मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) की लंबी जद्दोजेहद के बाद आखिरकार सीएम शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी है। एनसीपी (NCP) के कोटे में सात महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं, जिनमें वो वित्त मंत्रालय भी शामिल है। जिसको लेकर काफी दिनों से रस्साकशी चल रही थी। इसके अलावा एनसीपी को योजना,खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारी समितियां, महिला और बाल विकास, कृषि, राहत और पुनर्वास, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय मिलेगा।
अजित पवार ने की पुष्टि
पोर्टफोलियो वितरण की सूची का औपचारिक ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी राजभवन पहुंच गए हैं। यह सूची राज्यपाल की मंजूरी के बाद सूची मुख्य सचिव को भेजी जायेगी। अजित पवार ने राज्यपाल को भेजी गई पोर्टफोलियो वितरण सूची की पुष्टि कर दी है। कहा जा रहा था कि वित्त और सहकारिता मंत्रालय को लेकर एनसीपी व शिंदे गुट के बीच खींचतान चल रही है, जिसके चलते विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका था। अजित पवार वित्त और सहकारिता मंत्रालय एनसीपी के पास रखने को लेकर आक्रामक थी।
अजित गुट के लिए सहकारिता मंत्रालय क्यों महत्वपूर्ण?
बता दें कि अजित पवार गुट वित्त के साथ ही सहकारिता मंत्रालय को लेकर आक्रामक थे, क्योंकि यह एनसीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जन भर से अधिक एनसीपी नेता सहकारी या निजी चीनी कारखाने चला रहे हैं। साथ ही उनका सहकारी बैंकों पर भी नियंत्रण है। उन्हें दोनों क्षेत्रों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब उनके पास सहकारी मंत्रालय होगा तो उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।
