राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी बिल पास, देश का पहला राज्य बना, चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक (Master Stroke) लगाया है। शुक्रवार को विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित (Minimum Income Guarantee Bill Passed) किया गया है। गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (Minimum Income Guarantee ) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक (Master Stroke) माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है।

पढ़ें :- Gujarat-Rajasthan Drug Nexus : एटीएस-एनसीबी ने किया ड्रग्स नेक्सस का भंडाफोड़, 230 करोड़ की मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ 13 अरेस्ट

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ट्वीट करके कहा कि, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा ।

न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा राजस्थान-#JanSammanJaiRajasthan pic.twitter.com/ZSTPOBxvRh

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 21, 2023

पढ़ें :- Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी बोले-कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है, जो देशहित में होता है

बता दें कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 (Minimum Income Guarantee Bill 2023) के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायर में लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot)  ने गुरुवार को कहा था कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय बिल इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि‘आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में हम न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के सामाजिक सुरक्षा मॉडल (Social Security Model)का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा था कि‘पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है।’

पढ़ें :- पत्नी के रील्स बनाने से परेशान पति ने दे दी अपनी जान, रील्स पर आते थे अश्लील कमेंट्स, आत्महत्या से पहले लाइव आकर कही ये बातें