Modi Government ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बड़ा गिफ्ट, मुफ्त राशन स्कीम तीन माह और बढ़ाया

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बुधवार को देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने मुफ्त राशन स्कीम (Free Ration Scheme) को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को तीन महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में यह फैसला लिया गया।

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इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees)  के डीए (DA) में भी 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के मुताबिक तीन महीने तक मुफ्त राशन की स्कीम (Free Ration Scheme) को आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक (Food Stocks) की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध है। इससे पहले चर्चाएं थीं कि शायद मुफ्त राशन की स्कीम (Free Ration Scheme)  को अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक लिहाज से भी देखा जा रहा है।

अगले तीन महीनों में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है।  कोरोना काल (Corona Period) में केंद्र सरकार की ओर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के नाम से इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है।

मुफ्त राशन स्कीम का 80 करोड़ लोगों को फायदा

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इस स्कीम का फायदा देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत इतना ही राशन सब्सिडी (Ration Subsidy) पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)  के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। बता दें कि कोरोना काल (Corona Period) में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में इस योजना को अहम माना गया था।