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Twitter के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, ये है मामला

दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की शिकायत पर दर्ज कराया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की शिकायत पर दर्ज कराया गया है। बता दें कि बच्चों की अश्लील सामग्री ट्विटर पर लगातार डाली जा रही थी, जिसे लेकर एनसीपीसीआर ने शिकायत भी की थी। इस मामले में एनसीपीसीआर ने डीसीपी साइबर सेल को भी 29 जून को पेश होने के आदेश दिए थे। एनसीपीसीआर ने इस संबंध में दो पत्र लिखे थे, इन पत्रों में से एक साइबर सेल और दूसरा सीपी दिल्ली पुलिस को था। पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर मामला दर्ज किया गया है।

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बता दें कि भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस के बाद भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वविटर के खिलाफ एफआईआर लिखी है। बुलंदशहर में बजरंग दल के एक स्थानीय नेता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुलंदशहर में दर्ज एफआईआर में ट्विटर इंडिया हेड मनीष महेश्वरी के साथ ट्विटर इंडिया की न्यूज पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी का भी नाम है। यूपी पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 505(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

यूपी पुलिस द्वारा ट्विटर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई यह दूसरी एफआईआर है। पिछले हफ्ते यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के मामले में तलब किया था। इसके बाद माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें राहत मिल गई थी।

अब कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बनाई है। जैसे ही खबर आई कि यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वैसे ही माहेश्वरी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश बिना उनका पक्ष सुने पारित नहीं किया जाना चाहिए।

नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र और ट्विटर के बीच लगातार हो रहे गतिरोध के बीच यूपी पुलिस ट्विटर और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्रिय रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो ट्विटर नए आईटी नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसके लिए जल्द ही याचिका दायर की जा सकती है।

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