प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भाई प्रह्लाद मोदी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि प्रह्लाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन (AIFPSDF) के उपाध्यक्ष हैं। इस दौरान प्रह्लाद मोदी के साथ संगठन के कई अन्य सदस्य भी हाथों में पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर नारे लगाते दिखे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भाई प्रह्लाद मोदी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि प्रह्लाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन (AIFPSDF) के उपाध्यक्ष हैं। इस दौरान प्रह्लाद मोदी के साथ संगठन के कई अन्य सदस्य भी हाथों में पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर नारे लगाते दिखे। AIFPSDF के अध्यक्ष बिस्वंभर बसु ने कहा कि अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर वे प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को वे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से भी मिलने वाले हैं।
‘पश्चिम बंगाल मॉडल’ लागू करने की मांग
AIFPSDF की मांग है कि फेयर प्राइस शॉप पर अगर चावल, गेहूं, चीनी के साथ खाने के तेल और दालों का भी नुकसान होता है। तो मुआवजा मिलना चाहिए। मांग है कि मुफ्त राशन वितरण के ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अलावा संगठन की मांग है कि जम्मू-कश्मीर समेत सभी राज्यों बकाया मार्जिन का भुगतान जल्द कर दिया जाए।
बसु ने बताया, हमारी यह भी मांग है कि फेयर प्राइस शॉप से ही खाने के तेल, दालों और एलपीजी गैस की सप्लाई होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को फेयर प्राइस डीलर्स को चावल और गेहूं की सीधी खरीद का भी अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने भी संसद में उनकी मांगें उठाई थीं।
राशन की दुकान चलाते हैं पीएम के भाई
बता दें कि प्रह्लाद मोदी राशन की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहा राशन डीलरों को जो कमीशन मिल रहा है वह बहुत ही कम है। उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं दे रही है।
प्रह्लाद मोदी ने कहा कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपेगा। इसमें हमारे जीवनयापन के लिए जरूरी कुछ मांगें शामिल हैं। हालिया महंगाई को देखते हुए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के मार्जिन को बढ़ाना एक मजाक ही कहा जा सकता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमें राहत दे । इन वित्तीय समस्याओं का निवारण करे। उन्होंने कहा कि संगठन बुधवार को एक राष्टारीय कार्यकारिणी की बैठक करेगा । इसके बाद आगे के कदम पर फैसला होगा।
