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नई दिल्ली। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति जो पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, उसे अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। जिससे ग्राहक असमंजस में हैं क्योंकि वे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) खरीदने पर सरकारी सब्सिडी हासिल करने में असमर्थ हैं। शुरुआती ईवी नीति (EV Policy)