Validity of Section 17A: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून में 2018 के प्रावधान की वैधता पर बंटा हुआ फैसला सुनाया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले मंज़ूरी ज़रूरी है।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A असंवैधानिक है, इसे खत्म किया जाना