ग्रेटर नोएडा में किसानो की मांगो को लेकर हो रही भाकियू की महापंचायत

ग्रेटर नोएडा के जीरो पाइंट पर हुई महापंचायत
उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानो की विभिन्न मांगो को लेकर सोमवार को ग्रेटर नोएडा जीरो पाइंट पर भारतीय किसान यूनियान टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटना के नेतृत्व में महापंचायत की जा रही है। पंचायत में सुबह से ही सैकंडो की सख्या में किसान पहुंचे है। किसानो का महापंचायत में कहना है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और नोएडा की तीनो प्राधिकरण नीतियो के कारण गौतमबुद्धनगर के किसानो का शोषण किया जा रहा है। किसानो की महापंचायत को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। किसानो का कहना है कि इस पंचायत में पश्चिमी यूपी के कई जिलो से हजारों की संख्या में किसान आ रहे है।

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसानो का हो रहा शोषण-पवन खटाना
महापंचायत में शामिल भाकियू टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना का कहना है कि जिले में किसानो का शोषण किया जा रहा है। नोएडा के किसानो की विभिन्न मांगो को लेकर पहले भी कई बार महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिनमें तीनो प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसानो की समस्याओ को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई। इसी के कारण किसानो को आज फिर से महापंचायत करनी पड़ रही है। महापंचायत में किसानो ने कहा कि अपनी समस्याओ को लेकर वह स्थानीय सांसद से मिले, मगर उनकी ओर से भी कोई सकारात्मक जवाब नही मिला है। किसानो का कहना है कि अगर उनकी समस्याओ का समाधान जिला स्तर से नही होता है, तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ से मिलकर किसानो की समस्याओ को बतायेगें।

किसानो पर दर्ज किये गये फर्जी मुकदमें
भाकियू के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि प्रदेश में सरकार अपनी तानासाही चला रही है। किसानो की जमीनो को जबरन लिया जा रहा है। भाकियू द्वारा गौतमबुध नगर के किसानो को 64 प्रतिशत मुआवजा आबादी निस्तारण समेत कई समस्याओ को लेकर तीनो प्राधिकरण के खिलाफ पंचायत की गई थी। जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी भाग लिया था। पिछले दिनो ग्रेटर नोएडा में आये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसान मिलने जा रहे थे, मगर प्रशासन ने नही मिलने दिया और किसानो के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिये। किसानो की मांग है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा किसानो की मांगो को जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

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