नई दिल्ली। राज्यसभा में मोदी सरकार ने आज स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के फैसले की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में ये स्पष्ट किया है। दरअसल, सरकार से पूछा गया था कि, क्या 5 अगस्त 2019 को संसद में साझा की जाने वाली जानकारी से पहले अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बारे में कुछ नागरिकों और एक पत्रकार को इसके बारे में बताया गया था।
इस वाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन ने कहा कि नहीं सर। गौरतलब है कि, पिछले काफी दिनों से इस सवाल को लेकर राजनीति की जा रही है। गौरतलब है कि, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर अब 4जी इंटरनेट सुविधा को बहाल कर दिया गया है।
धारा 370 हटने के बाद से ये पाबंदी लगाई गयी थी। मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद-370 को खत्म करने का फैसला किया।
