उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अधिक घर मुहैया कराने के उद्देश्य से सीएम योगी द्वारा की गई पहल रंग लाई है। केंद्र सरकार ने सीएम योगी की अपील पर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त 1,44,220 घरों का कोटा आवंटित किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अधिक घर मुहैया कराने के उद्देश्य से सीएम योगी द्वारा की गई पहल रंग लाई है। केंद्र सरकार ने सीएम योगी की अपील पर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त 1,44,220 घरों का कोटा आवंटित किया है। इस तरह तैयार आवासों में राज्य का कुल कोटा 21,68,574 पहुंच जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने 18 मई 2023 को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अतिरिक्त आवास लक्ष्य आवंटित करने का निवेदन किया था। सीएम योगी की इस पहल पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग को पत्र लिखकर अनुमोदन की जानकारी दी है।
यूजर मैनुएल का किया जाए अनुपालन
पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2023 में पत्र लिखकर अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपके राज्य को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना के अनुरूप, राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 60% लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो आवास डेटाबेस में उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह भी अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी आवास पर उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार अपने राज्य में जिला/ब्लॉक/जीपी-वार और श्रेणी-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
20 अगस्त तक पात्र परिवारों को स्वीकृत करें घर
ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य उपयोगकर्ता नियमावली के अनुसार आवाससॉफ्ट पर लक्ष्य तय करने के लिए अपने राज्य के सभी जिलों/ब्लॉकों/जीपी को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और घरों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए इन घरों की मंजूरी में तेजी लाएंगे। इसके अलावा, राज्य से एक महीने के भीतर यानी 13 अगस्त 2023 तक पात्र परिवारों को घर स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया जाता है। पत्र में ये भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर शेष घरों को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
