योगी कैबिनेट ने नई ट्रांसफर नीति सहित 41 प्रस्ताव पास लगी मुहर, 30 जून तक होंगे तबादले

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के बाद यूपी में योगी कैबिनेट (Yogi cabinet) की मंगलवार को पहली बैठक हुई। इसमें नई ट्रांसफर नीति (New Transfer Policy) समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। योगी सरकार (Yogi Government) की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के लाखों कमर्चारियों के जून महीने में होने वाले ट्रांसफर को लेकर स्थानांतरण नीति (Transfer Policy)  को मंजूरी दी गई है। अब 30 जून तक यूपी में हो सकेंगे तबादले। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस पीसीएस के बंपर तबादले होंगे। लंबे समय से विभागों में जमे अफसरों के स्थानांतरण हो सकेंगे।

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बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दो महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा।

इन प्रस्तावों को दी गई  मंजूरी

निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी। विवि के नाम से राज्य हटा कर नाम छोटा कर दिया गया है। मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है। बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3200 हेक्टेयर की तुलना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।

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आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क ख ग घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा। समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।