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केरल की 5वीं क्लास की छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को खत लिखा है। छात्रा ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अदालत के प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप और इस संक्रमण काल में जिंदगियां बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। थ्रिशूर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा लिडविना जोसेफ ने अपने खत के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मुस्कुराता हुआ चित्र और अन्य तस्वीरें भी खुद से ड्राइंग कर भेजी है।
नई दिल्ली। केरल की 5वीं क्लास की छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को खत लिखा है। छात्रा ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अदालत के प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप और इस संक्रमण काल में जिंदगियां बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। थ्रिशूर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा लिडविना जोसेफ ने अपने खत के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मुस्कुराता हुआ चित्र और अन्य तस्वीरें भी खुद से ड्राइंग कर भेजी है।
इस छात्रा ने खत में लिखा है कि ‘कोरोना की वजह से दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में हो रही मौतों से मैं काफी चिंतित थी। अखबार पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि अदालत ने कोरोना महामारी से लड़ने और इस दौरान आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मजबूती से हस्तक्षेप किया है। मैं खुश हूं और इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस कर रही हूं कि अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने का निर्देश दिया जिससे कई जिंदगियां बच गईं।
मैं समझती हूं कि अदालत ने कोविड -19 के प्रभाव को कम करने और देश खासकर दिल्ली में हो रही मौतों के आंकड़ों के घटाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूं।’खास बात यह भी है कि छात्रा के खत पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एन वी रमन्ना ने छात्रा को शुभकामनाएं दीं और खत के साथ छात्रा ने काम करते हुए एक जज की जो ड्राइंग उन्हें भेजी थी उसके लिए भी छात्रा का तहे दिल से शुक्रिया कहा।
मुख्य न्यायाधीश ने लिखा कि ‘मुझे आपका प्यारा खत मिला जिसमें दिल को छू लेने वाली तस्वीरें भी थीं। मैं इस बात से काफी प्रभावित हूं कि आप देश में हो रही घटनाओं को लेकर इतनी सजग रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनेंगी जो बेहतर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगी।’ बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुप्त वैक्सीन का ऐलान किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजय ने पीएम के इस ऐलान के बाद उनका शुक्रिया अदा भी किया। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को दिया है।
