7th Pay Commission : मोदी सरकार रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन में कर सकती है बड़ा इजाफा, जानें क्या है तैयारी

7th Pay Commission :  नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) की रिटायमेंट उम्र और उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर सकती है। इस संबंध में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) आर्थिक सलाहकार समिति ने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही समिति ने यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (Universal Pension System) भी शुरू किए जाने का भी आग्रह किया है।

पढ़ें :- IND vs AUS: क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे शमी? अब BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

सरकार प्रस्ताव पर कर रही विचार-विमर्श

इस प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार ( Modi Government) गहन विचार-विमर्श कर रही है। आर्थिक सलाहकार समिति (Economic Advisory Committee) ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर माह न्यूनतम 2000 रुपये पेंशन दी जाए। समिति ने कहा है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी में इजाफा करना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (Social Security System) पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।

समिति ने कौशल विकास पर दिया सुझाव

समिति द्वारा केंद्र सरकार (Central Government) को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं, जिससे कौशल विकास किया जा सके। रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में सुझाव दिया गया है। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र में रहने वाले, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी, प्रवासी, जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किए जाने को जरूरी बताया गया है।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त

देश में बढ़ी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2050 तक देश में करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या या 14 करोड़ लोग ही वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते थे। इस लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा अभी से इसकी तैयारी करना जरूरी है।