7th Pay Commission : योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य कर्मचारियों (State Employees)को बड़ा तोहफा दिया है । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार (State Government)ने राज्य कर्मचारियों (State Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की वृद्धि की है।
7th Pay Commission : योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य कर्मचारियों (State Employees)को बड़ा तोहफा दिया है । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार (State Government)ने राज्य कर्मचारियों (State Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ने राज्य कर्मचारियों (State Employees) के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए 01 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा।
बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी फिलहाल 34 फीसदी है। यानी अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का लाभ मिलेगा। बता दें कि इस घोषणा के तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)और महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ मिलेगा।
कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर महीने के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की भी घोषणा की जा सकती है। दरअसल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जून तक का एआईसीपीआई (AICPI) का आंकड़ा आया है, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है।
सरकार केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) का लंबे समय से अटका एरियर भी उन्हें देने का ऐलान कर सकती है। बता दें कि कोरोना की वजह से सरकार ने कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए होल्ड (DA Hold) कर दिया था। कर्मचारी लगातार अपने बकाया (DA Arrears ) के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार सितंबर में 18 महीने के बकाया DA भुगतान की घोषणा सकती है।