8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का बड़ा बयान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में दिया ये जवाब

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दर जनवरी 2024 तक 50 फीसदी या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। डीए की दर वर्तमान में 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग (Pay Commission) ने यह भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50 फीसदी या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए यह सवाल लाजिमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  का गठन करने की योजना बना रही है?

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आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

वित्त मंत्रालय के अनुसार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary)  ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission)  की स्थापना का प्रस्ताव किया है?

डीए-डीआर की दरों में हर छह माह में किया जाता है संशोधन

पूर्व में भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके। इन दरों को जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीआईपी-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए/डीआर की दरों को समय-समय पर हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।

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वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बताया

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की रिपोर्ट में निहित पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है, चौधरी ने कहा कि सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सवाल पर, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।