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Lucknow News : एंटी भू माफिया सेल का गठन, अवैध तरीके से जमीन कब्जाने वालों पर होगा एक्शन

भू-माफिया (Land Mafia) पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को एंटी भू-माफिया सेल (Anti Land Mafia) का गठन किया। इस सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिह्नित करेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल (Joint Police Commissioner Law and Order Upendra Kumar Aggarwal) के मुताबिक अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

By santosh singh 
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लखनऊ। भू-माफिया (Land Mafia) पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को एंटी भू-माफिया सेल (Anti Land Mafia) का गठन किया। इस सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिह्नित करेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल (Joint Police Commissioner Law and Order Upendra Kumar Aggarwal) के मुताबिक अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई करती है, तो उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में फिर जमीन कब्जा करने लगते हैं। अलग-अलग थाना क्षेत्र में मामला होने के कारण उन लोगों की पहचान नहीं हो पाती है। न उनके खिलाफ गुंडा-गैंगस्टर एक्ट (Gunda Gangster Act) की कार्रवाई हो पाती है।

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उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर (Police Commissioner SB Shirodkar) के निर्देश पर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे भू-माफिया (Land Mafia) जिनके खिलाफ लंबा आपराधिक इतिहास है। उनकी जानकारी सेल में दें।

इन बिंदुओं पर टीम करेगी काम

जमीन से जुड़े मामलों में नए सिरे से चिह्नित कर उनके आपराधिक इतिहास का सत्यापन कर गुंडा-गैंगस्टर एक्ट (Gunda Gangster Act) समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीएनएस (CCTNS) की सहायता से जमीन कब्जा करने, लोगों से पैसे हड़पने आदि मुकदमों का डाटा एकत्रित किया जाएगा। जिन मामलों में आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र एक से अधिक है। उनको भी चिह्नित किया जाएगा। तहसीलदार व सहायक पुलिस आयुक्त (Assistant Commissioner of Police) के कार्यालय से बात कर भू-माफिया (Land Mafia) होने योग्य प्रकरणों की समीक्षा कर भू-माफिया पोर्टल (Land Mafia Portal) पर अपडेट कराएंगे। नए सिरे से भू-माफिया (Land Mafia) भी चिह्नित करने में जनपदीय टास्क फोर्स (District Task Force) की सहायता करेंगे। धारा 447/448 के मुकदमों की सूची थानों को भेजी गई है। उस पर थाना प्रभारी से बात की जाएगी। अगर उन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पत्राचार किया जाएगा।

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