वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है।
जानिए बजट की बड़ी बातें
निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है।
कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है।
आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है।
LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद।
25 साल की बुनियाद का बजट ।
60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।
किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।
1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च।
8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
5 नदियों को जोड़ा जाएगा।
अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे।
महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी।
ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
किसानों के लिए वित्तमंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान
एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी।
साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित ।
तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार।
ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर दिया जाएगा।
किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा।
स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना शुरू की जाएगी।
एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा।
‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का होगा विस्तार
पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।
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