प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जंच एजेंसी सिर्फ विपक्षी दलों पर भड़कती हैं। राजस्थान में ED के दो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारियों को 15 लाख लेते पकड़ा है। अगर ED के छोटे अफसर की रेट लिस्ट 15 लाख की है तो ED के बड़े अफसरों की रेट लिस्ट क्या होगी?
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जंच एजेंसी सिर्फ विपक्षी दलों पर भड़कती हैं। राजस्थान में ED के दो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारियों को 15 लाख लेते पकड़ा है। अगर ED के छोटे अफसर की रेट लिस्ट 15 लाख की है तो ED के बड़े अफसरों की रेट लिस्ट क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। ED मोदी जी के लिए टूल किट की तरह काम कर रही है। 95 प्रतिशत से ज्यादा ED के केस विपक्ष के नेताओं पर हैं।अजीत पवार, हेमंतो बिस्वा शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, नारायण राणे जैसे नेताओ के यहां ED कभी नहीं जाती?
LIVE: Congress party briefing by Shri @Pawankhera at AICC HQ. https://t.co/zJWFLU0OxL
— Congress (@INCIndia) November 3, 2023
पवन खेड़ा ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ED अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसे लेकर ‘बड़े साहब’ ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी कि उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। BJP सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है। देश के सामने यह एक गंभीर खतरा है।
पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार को ED की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा? ED, CBI, IT ये सभी BJP के ‘सरकार प्रचारक’ हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर BJP में शामिल करवाना है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी जी का टूलकिट है। देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वह खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ED के दो अधिकारी चिट फंड मामले को रफा-दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए हैं।
कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां शक्तिशाली और निर्भिक रहें। जब तक नेता विपक्ष में हैं। वह भष्टाचारी हैं,लेकिन BJP में शामिल होते ही वे साफ हो जाते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इन एजेंसियों को मजबूत कीजिए, मजबूर नहीं।
