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बड़ी खबर: असम के EVM मामले में चुनाव आयोग के चार अधिकारी निलंबित

असम के EVM मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चुनाव आयोग के सूत्र का कहना है कि असम के EVM मामले में चुनाव आयोग के चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

By Manali Rastogi 
Updated Date

Four Election Commission Officials Suspended In Assams Evm Case

नई दिल्ली: असम के EVM मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चुनाव आयोग के सूत्र का कहना है कि असम के EVM मामले में चुनाव आयोग के चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बता दें कि गुरुवार को सोशल मीडिया पर असम (Assam Assembly Election 2021) में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के कुछ घंटे बाद एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कथित रूप से पथरकंडी के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) दिख रही थी।

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असम के पत्रकार अतनु भुयान ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद इस वीडियो की वजह से सियासी घमासान तेज हो चुका है। यही नहीं, वीडियो शेयर करने के बाद पत्रकार अतनु भुयान ने ये भी दावा किया था कि ‘पथरकंडी में स्थिति तनावपूर्ण है’। वहीं, अब वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईवीएम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, ‘हर बार चुनाव के दौरान ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं, पहला गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं।’ अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ‘क्रोनोलॉजी’ समझाते हुए कहा, ‘इस तरह के वीडियो को एक घटना के रूप में लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को निजी गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है।’

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘तथ्य यह है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है।’

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