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छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को आगामी खरीफ सीजन 2021-22 के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने कहा है कि धान की जगह पर अन्य खरीफ फसलों की खेती पर किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को आगामी खरीफ सीजन 2021-22 के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने कहा है कि धान की जगह पर अन्य खरीफ फसलों की खेती पर किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पहले किसानों को धान की खेती पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब फिर से राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
20 लाख से ज्यादा धान उत्पादक किसानों को होगा सीधा फायदा
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती की गई है। अब धान पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि नौ हजार रुपए दी जाती थी । इससे प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा धान उत्पादक किसान प्रभावित होंगे।
3 साल तक मिलेगा योजना का लाभ
राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। किसान भी इस योजना के तहत धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 3 साल तक 10 हजार रुपये मिलेंगे। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इन फसलों पर भी मिलेगी सब्सिडी
सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021 22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्नाा, कोदो कुटकी, अरहर के उत्पादकों को भी हर साल 9000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी के प्रावधान के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसके उत्पादन और निश्चित बिक्री दर के बारे में भी जानकारी देने के निर्देश दिए है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कोडो का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि गोबर से जैविक खाद बनाये जाएगा और इसे किसानों को 6 रुपये प्रति किलो मुहैया कराया जाएगा।
