Modi Cabinet : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, एक करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने बुधवार को 75,021 करोड़ रुपये के खर्च के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur)  ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है।

पढ़ें :- यह भ्रष्टाचार का बेहद ख़तरनाक खेल है...अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि आज पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक के दौरान ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) को आज मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet)  ने खरीफ सीजन 2024 के लिए पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी।

इसको लेकर नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है और घरों के मालिक इस पर वेंडर को चुन सकेंगे।  इसके लिए आसान किस्तों में बैंक से लोन भी मिलेगा। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत हर गांव में मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत:

– 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी
–  2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये
– 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये

कृषि से जुड़े कई फैसले
अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि कृषि से जुड़े और खेतीबाड़ी से जुड़े कई फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। दुनिया में यूरिया खाद के दाम बढ़ गए हैं और पीएम मोदी ने कहा थी उस बढ़े दाम का असर किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन-2024 (01.04.2024 से 30.09.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी।

पढ़ें :- महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, नियुक्त किये पर्यवेक्षक

मॉडल सोलर विलेज
ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए हर जिले में मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा. इसके तहत डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के जरिये परिवार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं. आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में वृद्धि होगी. इन सोलर सिस्टम प्रणालियों के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी. यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी.

सेमीकंडक्टर फ़ैब की मंजूरी

वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि कैबिनेट ने कमर्शियल सेमिकंडर फ़ैब की मंजूरी दी है।  इसके तहत 3 प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इसमें कुल 1 लाख 26 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा। पहला फैब टाटा और पावर चिप ताइवान के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसके तहत 50 हजार वेफर हर महीने बनेंगे एक वेफर के अंदर 5000 चिप होते हैं। इस प्लांट से 300 करोड़ चिप बनेगी। ये चिप 8 सेक्टर में काम आएगी। जैसे कि हाई पावर, टैलिकॉम, डिफेंस, ऑटोमोबाइल। ये सभी फैब धोलेरा में लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुरानी सरकारों ने सेमीकंडक्टर की फाउंडेशन की दिशा में काम किया। देश में सबसे पहले प्रयास 1962 में हुआ और उसके बाद कई कोशिशें की गईं,लेकिन नीयत और नीति साफ होती तो सफलता जरूर मिलती है। बहुत जल्द इसका भूमि पूजन होगा और 100 दिन में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा।