EPFO Pension Scheme में मोदी सरकार कर सकती नौ गुना का बड़ा इजाफा, अगले महीने लगेगी मुहर

EPFO Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) के ईपीएफओ (EPFO) की पेंशन स्कीम (EPS) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस जुड़े लोगों को मोदी सरकार (Modi government) शानदार तोहफा देने जा रही है। इस स्कीम में मिलने वाली मिनिमम पेंशन (Minimum Pension) को केंद्र सरकार अब 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो अब ईपीएस (EPS)  से जुड़े लोगों को हर महीने 1-1 हजार के बजाय 9-9 हजार रुपये मिल सकते हैं।

पढ़ें :- देश में जिस तरह से कोरोना फैला था, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैला दी : राहुल गांधी

श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) इस बारे में फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है। इसी बैठक में नए वेज कोड (New Wage Code) पर भी फैसला लिए जाने के कयास लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना है। पेंशनर्स (Pensioners) लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए।

इस संबंध में कई दौर का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। संसद की स्थाई समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है। संसद की स्थाई समिति ने मार्च 2021 में इस बारे में सुझाव दिया था। समिति ने कहा था कि मिनिमम पेंशन की रकम को मौजूदा एक हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया जाना चाहिए।

हालांकि पेंशनर्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी ईपीएस-95 से जुड़े पेंशनर्स को सही अर्थों में फायदा मिल पाएगा। एक सुझाव यह भी है कि मिनिमम पेंशन संबंधित व्यक्ति की अंतिम सैलरी से डिसाइड हो। रिटायर होने से ठीक पहले कर्मचारी को जो अंतिम सैलरी मिली थी, उसे आधार बनाकर मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए। श्रम मंत्रालय की फरवरी में होने जा रही बैठक में इस सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है।

पढ़ें :- जयराम रमेश बोले- 'दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो जाएगी भाजपा', कमजोर वर्ग को हम बनाना चाहते हैं सशक्त