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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का झटपट पोर्टल पूरी तरह उपभोक्ता फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ाने-घटाने की सुविधा, स्थान परिवर्तन की सुविधा, नाम परिवर्तन की सुविधा के साथ ही गलत बिलों को ठीक कराने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए पोर्टल में जरूरी तकनीकी सुधार 100 दिन के अंदर किए जाएंगे।
गुरुवार को पावर कारपोरेशन की समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने झटपट पोर्टल में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त सभी सुधार हर हाल में 100 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले ही गर्मियों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से कहा कि वह अपने स्तर से तैयारियों को लेकर डिस्कॉम्स के समर प्लान की समीक्षा कर लें, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की जाए। जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सके।
अधिकारियों से कहा कि विद्युत कनेक्शन के सभी लंबित आवेदन तय अवधि में जारी कर दिए जाएं। कारपोरेशन पर 90 हजार करोड़ का घाटा है। ऐसे में सभी बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे हम खटखटाएं और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें। डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही अधिक लाइन हानियों वाले सभी चिह्नित फीडरों की हानियां 31 मार्च तक 15 फीसदी से नीचे ले आएं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए बिजली घर ना जाना पड़े। गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा मिले। इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान के माध्यम से बिल जमा कराया जाए।उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिल के एसएमएस में ही भुगतान का लिंक अवश्य रहे। नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार प्रकट किया जाए।
कहा कि उपभोक्ता सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों के निर्धारण जूनियर इंजीनियर तक के स्तर तक सुनिश्चित हो। इसके लिए आईटी टूल्स का भी उपयोग हो डैशबोर्ड पर हर जेई को लक्ष्य दिखे। जेई से लेकर चेयरमैन तक की परफार्मेंस को एसीआर से जोड़ा जाए।
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