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टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर OTT प्लेटफॉर्म सरकार को लगा रहे चूना! COAI DG के बयान से मचा बवाल

OTT Platform and Telecom Companies: देश में पिछले कुछ सालों से Netflix, Amazon Prime, Zee5 और SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म ने अपनी पकड़ मजबूत की है। इसके साथ भारत में 5जी नेटवर्क आने के बाद इसका चलन और बढ़ा है और कई मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनियां अपने प्लांस में OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन और दूसरे ऑफर भी दे रही हैं। इसी बीच सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक (COAI DG) एसपी कोचर ने इन सभी OTT प्लेटफॉर्म पर गंभीर आरोप लगाया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

OTT Platform and Telecom Companies: देश में पिछले कुछ सालों से Netflix, Amazon Prime, Zee5 और SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म ने अपनी पकड़ मजबूत की है। इसके साथ भारत में 5जी नेटवर्क आने के बाद इसका चलन और बढ़ा है और कई मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनियां अपने प्लांस में OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन और दूसरे ऑफर भी दे रही हैं। इसी बीच सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक (COAI DG) एसपी कोचर ने इन सभी OTT प्लेटफॉर्म पर गंभीर आरोप लगाया है।

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दरअसल, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक एसपी कोचर का कहना है कि ये मोबाइल कंपनियां और OTT प्लेटफॉर्म साथ मिलकर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, और उस मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। जिसका कुछ हिस्सा सरकार को भी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके अलावा उनका आरोप यह भी है कि देश में 5G नेटवर्क का फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनकी ओर से न तो कोई भुगतान किया गया है और न ही सरकार से इस नेटवर्क को यूज करने की अनुमति मांगी गई है।

मोबाइल नेटवर्क कंपनियों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर गंभीर आरोप

एसपी कोचर के मुताबिक, 5जी नेटवर्क के यूज के लिए ज्यादातर मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ने अलग से टैरिफ वाउचर अनाउंस किया है और OTT प्लेटफॉर्म मासिक रेंटेल यूजर्स से वसूलती हैं, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म और मोबाइल नेटवर्क कंपनी आपस में राजस्व को बांट लेती हैं और सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता।

उन्होंने कहा कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 5जी नेटवर्क के रखरखाव पर करोड़ो रुपये खर्च करती है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म और मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अपने लाभ में से कुछ शेयर सरकार को देना चाहिए।

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