PM Modi ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकारों को घेरा, वैट घटाने की अपील

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बातचीत में बड़ी बात कही है। उन्होंने राज्य सरकारों से वैट घटाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि छह महीने लेट ही सही, लेकिन अब राज्य सरकारें तेल पर टैक्स घटा लें। पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में यह बयान दिया है।

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वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य

इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे यह मीटिंग कोरोना वायरस पर थी, लेकिन यहां बढ़ते तेल के दाम का भी जिक्र आया। मुख्यमंत्रियों संग बातचीत में मोदी ने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।

Speaking at a meeting with Chief Ministers. https://t.co/WyeQyQS0UQ

— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2022

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नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, तब राज्य सरकारों से भी VAT घटाने को कहा 

मोदी ने आगे पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का उदाहरण दिया। वह बोले कि लोगों पर भार कम करने के लिए नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। तब राज्य सरकारों से भी VAT घटाने को कहा गया था। कुछ राज्यों ने तो केंद्र की बात मानकर लोगों को राहत दी, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया।

पीएम मोदी ने कहा कि इस वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत इस वक्त बाकी राज्यों से ज्यादा है। पीएम ने कहा कि ऐसा करना अन्याय है, क्योंकि इसका नुकसान पड़ोसी राज्यों को भी होता है क्योंकि लोग वहां तेल भरवाने जाते हैं। पीएम ने माना कि टैक्स में कटौती करने वाले राज्य को राजस्व की हानि होती है लेकिन इससे आम जनता को राहत मिलती है। मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन छह महीनों में पांच हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था। नहीं घटाया होता तो उसे भी 3-4 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व मिल जाता। लेकिन इन समेत कई राज्यों ने टैक्स में कटौती करके अपने राज्य के लोगों को राहत दी।

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वहीं कर्नाटक-गुजरात के पड़ोसी राज्यों ने कटौती नहीं करके 4-5 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाए हुए छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो अब भी VAT कम करके राहत दे सकती हैं।