गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक: अब फील्ड में जाएंगे सभी कैबिनेट मंत्री, तैयार हुआ 18 सप्ताह का प्लान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों की कार्ययोजनाओं पर हुए प्रस्तुति​करण को देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर CCTV एवं 3,000 पिंक बूथ की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप नियुक्त करने के निर्देश दिए।

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम को कम करके 10 मिनट तक लाने का प्रयास किये जाएं। पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की जाए। कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के क्रम में जनपद जालौन, मिर्जापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाना चाहिए। इस बाबत प्रस्ताव तैयार करें।

साथ ही जांच व अन्वेषण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के क्रम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबिलिशमेंट एक्ट तैयार कराया जाए। 100 दिनों के भीतर इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने गत वर्षों में पूरी पारदर्शिता से बिना भेदभाव के दक्ष युवाओं को सेवायोजित किया है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का कोई भी स्थान नहीं है।

भर्ती के साथ-साथ प्रशिक्षण पर आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। वहीं, कारागार को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जाए। बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिले की प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, प्राकृतिक खेती, MSME इकाइयों, कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा जाना चाहिए।

सचिवालय को दलालों से मुक्त रखा जाए। नौकरी दिलाने, काम दिलाने वाले ठगों को सचिवालय परिसर से दूर रखें। कोई भी फाइल किसी पटल पर तीन दिन से अधिक लम्बित न रखी जाए। फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक सचिवालय न बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में फुट पेट्रोलिंग का बड़ा महत्व है।यह कार्य हर दिन होता रहे। इस बाबत एक पोर्टल विकसित करें, जहां फुट पेट्रोलिंग का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो

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कैबिनेट मंत्री जाएंगे फील्ड में
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि, सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी।