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समीक्षा बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गन्ना विकास विभाग ने भुगतान के मुद्दे पर कड़ा रूख अपना लिया है। इसी क्रम में कार्यालय गन्ना आयुक्त के सभाकक्ष में प्रदेश की निजी चीनी मिल समूहों एवं एकल इकाईयों के मुख्य वित्त अधिकारी(सी.एफ.ओ.) के साथ चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी।
समीक्षा बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि जिन चीनी मिलों की बैंकों से सी.सी.एल.(कैश क्रेडिट ऋण) स्वीकृत करायें तथा गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लायें एवं किसानों का समय से गन्ना मूल्य भुगतान करना सुनिश्चित करें।
चीनी मिलों को प्राथमिकता के आधार पर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा और कडे़ शब्दों में यह भी बताया कि चीनी मिलें टैगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें, कोई भी मिल चीनी के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन करती है तो इसे बरदाश्त नही किया जायेगा अपितु उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।
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