देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से दुकानदारों को दुकानों में क्यूआर कोड लगाने को लेकर दोनों राज्यों से जवाब मांगा है कि ये दुकानदार QR Code क्यो लगयें।
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से दुकानदारों को दुकानों में क्यूआर कोड लगाने को लेकर दोनों राज्यों से जवाब मांगा है कि ये दुकानदार QR Code क्यो लगयें। बताते चले कि यूपी और उत्तराखंड सरकार ने पहचान जानने के लिये कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया है, जिसमें दुकान के मालिक की पूरी पहचान मौजूद रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से इस फैसले की वजह पूछी है कि आखिर दुकानदार क्यो QR Code लगयें। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक हफ्ते का टाइम दिया है। जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों सरकारों को अगले मंगलवार तक क्यूआर कोड के आदेश का कारण सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा।
दोनों राज्यों के एडवोकेट ने 2 हफ्ते का मांगा समय
बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के एडवोकेट जनरल जीतेंद्र कुमार सेठी ने जवाब दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 2 हफ्ते का समय मांग है, जिसका वरिष्ठ एडवोकेड शादान फरासत ने विरोध किया है। शादान ने कहा कि यह कांवड़ यात्रा 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर सहमति जताते हुए अगले मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
