131st Constitutional Amendment Bill Defeated : केंद्र की मोदी सरकार ने तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह लागू करने के लिए तीन मुख्य विधेयक संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए।
