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Electoral Bonds Scheme News in Hindi

इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए थैंक्यू सुप्रीम कोर्ट : अशोक गहलौत

इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए थैंक्यू सुप्रीम कोर्ट : अशोक गहलौत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलौत (Ashok Gehlot)  ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) को असंवैधानिक ठहराने का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 

भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का बना दिया था माध्यम : राहुल गांधी

भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का बना दिया था माध्यम : राहुल गांधी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने

Electoral Bonds : CJI चंद्रचूड़ ,बोले- इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड जारी करना बंद करें बैंक, SBI राजनीतिक दलों का नाम करे सार्वजनिक

Electoral Bonds : CJI चंद्रचूड़ ,बोले- इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड जारी करना बंद करें बैंक, SBI राजनीतिक दलों का नाम करे सार्वजनिक

नई दिल्‍ली। इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्‍यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सरकार

Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक, SBI को 3 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट

Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक, SBI को 3 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट

Electoral Bonds :  चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme)  की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  आज फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds)  पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इसे असंवैधानिक बताया