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लखनऊ। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि ईंधन अधिभार चार्ज के रूप में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी के मामले को टाल दिया गया है। प्रदेश की बिजली वितरण निगमों (Electricity Distribution Corporations) की ओर से 20 अक्तूबर
लखनऊ। यूपी (UP) के विद्युत वितरण निगमों (Power Distribution Corporations) की ओर से विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) में बृहस्पतिवार को वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें 11 से 12 हजार करोड़ का गैप (घाटा) बताया गया है। अगर आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार
लखनऊ। देश में कमरतोड़ मंहगाई के दौर में यूपी (UP) के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। ईंधन अधिभार शुल्क कम होगा। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन (Power Corporation) ने नियामक आयोग (Regulatory Commission) में प्रथम तिमाही का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इसमें 18 से 69 पैसे
लखनऊ। यूपी पावर कॉर्पोरेशन (UP Power Corporation) ने चौथी बार कॉस्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया है। यदि पावर कॉर्पोरेशन (Power Corporation) के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने हरी झंडी दी तो बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35 फीसदी वृद्धि हो
