राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट देने वाले प्रावधान की समीक्षा की मांग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)  से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) से छूट