यूजीसी सवर्ण समाज को नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती, पैदा ही नहीं होता सामाजिक तनाव का वातावरण : मायावती

UGC Regulations 2026 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लागू किये गये “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026” (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026) नियमों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल रोक

लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) के विरोध में राजधानी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 11 जिला पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह घटना 26 जनवरी 2026 को सामने आई है, और सोशल

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) लागू कर दिया है। इसे लेकर विवाद पैदा हो रहा है। जैसे-जैसे लोगों को इसके